आइत, चैत्र १०, २०७५

‘मैले समुदायको शिर झुक्ने काम गरिनँ’

Published on २२ कार्तिक २०७३, सोमबार १४:२४ | by किरातसंसार

किरात राई समुदायका शेरधन राई एमालेका नेता हुन् । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा भोजपुर क्षेत्र नम्बर २ बाट उनी निर्वाचित भएका सांसद्समेत हुन् । उनले केपी ओली नेतृत्वको नौ महिने सरकारमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको जम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
Sherdhan-Rai
भोजपुरको विकट क्षेत्रबाट तपाईं पहिलोचोटी मन्त्री बन्नुभयो । त्यस क्षण तपाईंले कस्तो अनुभूति गर्नुभयो?

विद्यार्थीकालदेखि नै मेरो सम्पूर्ण जीवन जनता र देशको लागि राजनीतिमार्फत् समर्पित गरेको, २०५६ सालमै भोजपुर क्षेत्र नम्बर २ बाट संसदीय चुनावमा निर्वाचित भइसकेको, २०७० सालको दोस्रो संविधानसभामा पनि निर्वाचित भएको हिसाबमा, त्यस्तै नेकपा एमालेको केन्द्रीय तहको पोलिटब्युरो सदस्यको हैसियतमा आफूलाई पुराइसकेको र संविधान जारी भइसकेपछि मन्त्री हुनको लागि योग्यता र मापदण्ड पूरा गरिसकेको हुनाले म आफू स्वभाविक रुपमै मन्त्री भएको हुँ जस्तो लाग्छ ।

नेपालको इतिहासमै म पहिलो त्यस्तो जनजाति तथा किरात राई मन्त्री हुन पुगेँ, यसमा मलाई गर्व लागेको छ । मैले देश, मेरो समुदायविरुद्ध काम गरिनँ । सबैको शिर ठाडो हुने किसिमकै काम गरेकोमा मलाई गर्व पनि लागेको छ । भविष्यमा देशको नेतृत्वमा आफूलाई पुर्याउन सकुँ

त्यस्तै, मैले महत्वपूर्ण सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय सम्हाल्नुका साथै सरकारको प्रवक्ता हुन पाउनु अर्को ऐतिहासिक दायित्व निर्वाह गर्ने अवसर पाएँ । नेपालको इतिहासमै म पहिलो त्यस्तो जनजाति तथा किरात राई मन्त्री हुन पुगेँ, यसमा मलाई गर्व लागेको छ । जम्माजम्मी ९ महिना सरकारमा बस्दा सबैको शुभकामनाले मेरो कार्यकाल सफल पनि भएको छ । मैले देश, मेरो समुदायविरुद्ध काम गरिनँ । सबैको शिर ठाडो हुने किसिमकै काम गरेकोमा मलाई गर्व पनि लागेको छ ।

भोजपुरको राजनीतिमा हाम्रा अग्रजहरुको इतिहास हेर्ने हो भने उहाँहरु निरन्तरता नभएको देखिन्छ । यसलाई उल्टाउँदै म राजनीतिको उचाइतर्फ लम्किरहेको छु कि भविष्यमा देशको नेतृत्वमा आफूलाई पुर्याउन सकुँ । त्यहीँ हिसाबले योजना बनाई अघि बढिरहेको छु ।

देश संघीय संचरनामा गइरहेको छ । भोजपुरमा कुन र केको आधारमा स्थानीय तहहरु निर्माण हुँदैछन्?

पहिचान र सामथ्र्यको जगमा संघीयता निर्माण गर्ने भन्ने सन्दर्भ त संविधानमा आइसक्यो, एकल जातीय पहिचानको आधारमा प्रदेशहरु खडा गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पार्टीको विमति रहेको हो । नेताहरुले आफूखुसी नामांकन गर्ने भन्दा पनि जनताहरुबाटै छानिएका दुई तिहाई प्रतिनिधिहरुले नामांकन, सीमांकनजस्ता कुराहरुको फैसला गरुन् भन्ने हो

संविधानमा संघीयतालाई केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह गरी तीन तहको संरचनामा लैजाने कुरा आइसकेको छ । स्थानीय तहको निर्धारण गर्नको लागि जुन संवैधानिक आयोग बनेको छ, आयोगले ५ सय ६५ स्थानीय निकायमा निर्धारण गर्ने खाका तयार गरेको छ । त्यसैमा आधारित भएर छलफल भइरहेको छ । अहिले गाविसको संख्या घटाइयो, अधिकार कटौती हुने भयो भनेर जनताहरुको गुनासाहरु पनि आइरहेका छन् । सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय भनेकै अब बन्ने स्थानीय तह हुनेछ । अहिले जिल्लामा केन्द्रित सम्पूर्ण अधिकार अब बन्ने स्थानीय गाउँ पालिकामा सर्ने हो ।

प्रदेश नम्बर १ मा पर्ने भोजपुरलाई दुई नगरपालिकासहित ८ स्थानीय तहसहितको खाका प्रस्तुत भएको छ । अन्य विकल्पहरु पनि छन् । कैले पुरानै इलाकाहरुलाई कायम गरौं भन्ने पनि छ । पूवतर्फ एउटासम्म बढाऔ भन्ने सुझाव पनि आएको छ । आयोगले पनि संख्या घटबढ गराउन सक्ने अवस्था छ । मुख्य राजनीति दलहरुले प्रशासनिक इलाकाहरुलाई नै स्थानीय तहको रुपमा मानौं भन्ने पनि सुझाव आयोगलाई दिएका छन् । आयोगले इलाकालाई नै कायम गर्ने भन्ने भयो भने भोजपुरमा १३ ओटा इलाकाको आधारमा स्थानीय तहहरु निर्माण हुनेछन् ।

स्थानीय तहमा नामांकनको कुरा पनि छ, के के नामहरु प्रस्ताव गरिएका छन्?

भोजपुरको इतिहास, भूगोल, जातीय पहिचान आदिको कुरा आएका छन् । जस्तै, हतुवागढी–घोडेटार गाउँपालिका, रामप्रसाद राई गाउँपालिका, योगमाया न्यौपाने गाउँपालिका आदिजस्ता नामहरु प्रस्तावित भएका छन् । यसमा धेरै ठूलो विवाद छैन ।
भोजपुरको स्थानीय तहको प्रस्तावित केन्द्रहरुमा घोडेटार, बालंखा, बैकुण्ठे वा भुल्के एवं प्रकारले ८ ओटा स्थानहरुमा प्रस्ताव गरिएका छन् ।

संघीयतामा पहिचानको सन्दर्भमा जातीय, भाषिक कुराहरु पनि आएका छन् । यस सन्दर्भमा नेकपा एमालेको धारणा के हो?

पहिचान र सामथ्र्यको जगमा संघीयता निर्माण गर्ने भन्ने सन्दर्भ त संविधानमा आइसक्यो, जुन कुरा नेकपा एमालेले नै ल्याएको हो । एकल जातीय पहिचानको आधारमा प्रदेशहरु खडा गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पार्टीको विमति रहेको हो । बहुपहिचानमा सबैको प्रतिनिधित्वलाई स्वीकार गर्दै हाम्रो देशको परिस्थितिअनुसार प्रदेशहरुको सीमांकन र नामांकन गर्ने कुरा हो । यसमा नेताहरुले आफूखुसी नामांकन गर्ने भन्दा पनि जनताहरुबाटै यसबारे टुंगो भए उपयुक्त हुन्छ । जनताहरुले आफ्नो प्रतिनिधि छान्छन्, छानिएका दुई तिहाई प्रतिनिधिहरुले नामांकन, सीमांकनजस्ता कुराहरुको फैसला गरुन् भन्ने हो ।

(किरात राई बान्तवा भाषाको मासिक पत्रिका बुङ्वाखाको कार्तिक अंकबाट आवश्यक सम्पादनसहित साभार गरिएको हो । स.)





Back to Top ↑