आइत, चैत्र १०, २०७५

एमालेका यस्तो विचार, जसले मुलुक विखण्डतर्फ लान सक्छ!

Published on १८ मंसिर २०७३, शनिबार १५:५६ | by किरातसंसार

केही दिनअघिमात्रै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्यो । विधेयक दर्तासँगै प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले संसद् र सडकमा विरोध जनाउन थालेको छ । यसै सन्दर्भमा शुक्रबार एमाले प्रचार विभागले अनलाईन पत्रकारहरुसँग भेटघाट गरेको थियो । सो भेटघाटमा विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले ‘संविधान संशोधन र टिप्पणी’ शीर्षकमा तयार पारेको १५ बुँदे लामो कागज सरसर्ती वाचन गरे र बीचबीचमा त्यसबारे सटिक ‘ब्रिफ’ पनि दिए । सोही कागजको केही बुँदा आवश्यक सम्पादनसहित यहाँ जस्ताको तस्तै प्रस्तुत छ । स.
yogeshs
बुँदा नम्बर ६

नेपाल राष्ट्रको निर्माणका बारेमा कतिपय अलगाववादी, विखण्डनकारी तथा प्रतिशोधकारी पंक्तिका मानिसहरुले गलत धारणा राख्दै आएका छन् । उनीहरु जात र भूगोलका आधारमा नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्यका रुपमा परिभाषित गर्ने कोशिस गरिरहेका छन् नेपाल ऐतिहासिक कालदेखि नै बहुजातीइ, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक तथा बहुभौगोलिक एउटा राष्ट्रिय राज्यका रुपमा रहँदै आएको छ । यसको निर्माणमा सबै जाति र क्षेत्रका मानिसको योगदान रहेको छ ।

एकीकरण पूर्वका राज्य राज्यहरु पनि बहुजातीय र बहुभौगोलिक नै थिए । आज पनि त्यही यथार्थ हो । यो संशोधन प्रस्तावले संविधानले नै टुंग्याएको राष्ट्रको परिभाषालाई उल्टाएर बहुराष्ट्रियताको मान्यतालाई बल पुर्याउने उद्देश्य रहेको छ । यो मान्यता मनोगत र विखण्डनकारी सोचमात्र हो । यदि यो प्रस्तावलाई मान्ने हो भने विगतमा संविधानले नै असान्दर्भिक भनेर किनारा लगाईसकेको आत्मनिर्णय र अग्राधिकारको बहस फेरि सतहमा आउनेछ । त्यसले अन्ततः नेपाललाई विखण्डनतिर नै धकेल्नेछ ।

राज्यको पुनःसंरचना, नागरिकता, भाषा, प्रतिनिधित्वका सन्दर्भमा ‘मधेसी मोर्चा’ले अघि सारेका मान्यताहरु राष्ट्रको एकता, अखण्डता, सामाजिक सद्भावको प्रतिकूल छन् र विषाक्त छन् । यो संशोधन प्रस्तावले गलत मान्यतालाई स्वीकार गरेको छ

बुँदा नम्बर ११

संविधानका बारेमा खासगरी राज्यको पुनःसंरचना, नागरिकता, भाषा, प्रतिनिधित्वका सन्दर्भमा ‘मधेसी मोर्चा’ले अघि सारेका मान्यताहरु राष्ट्रको एकता, अखण्डता, सामाजिक सद्भावको प्रतिकूल छन् र विषाक्त छन् । यो संशोधन प्रस्तावले गलत मान्यतालाई स्वीकार गरेको छ । नेपालको तराई भू–भागलाई सधैं कलहको क्षेत्र बनाइराख्ने र ‘जाफ्ना’ बनाइराख्ने दुराशयबाट प्रेरित छ ।

आज ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाड अलग गर्ने अनि भोलि झापा, मोरङ, सनसरी, कैलाली, कञ्चनपुर र चितवन पनि अलग गर्ने कुरा आउँछ । यो अनन्त शृंखलामा नेपाललाई फसाउने षड्यन्त्र हो ।

पछिल्लो संविधानसभाको निर्वाचनका क्रममा र परिणामले समेत ती गलत विचारहरुलाई अमान्य घोषणा गरिदिएको यथार्थ पुरानो भएको छैन । अहिले संशोधनका नाममा जनमतबाट खारेज गरिएका विचारहरुलाई बल्झाउने र सार्वभौम संविधानसभाको औचित्य नै समाप्त गर्ने कोशिस हुँदैछ

बुँदा नम्बर १२

संशोधन प्रस्तावमा भाषा आयोगमार्फत् मातृभाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचिमा राखिनेछ र कुनै पनि भाषा सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा तोक्ने सकिनेछ भनिएको छ । यहाँ मातृभाषा र सरकारी कामकाजको भाषा अलगअलग हुनसक्ने संकेत गरिएको छ । यसले मैथिली, भोजपुरी, अवधि, थारुलगायतका भाषाहरु मतृभाषाका रुपमा संविधानको अनुसूचिमा रहने र हिन्दी भाषालाई कामकाजको भाषाका रुपमा तोक्ने षड्यन् गम्भीर रुपमा लुकेको छ । भाषामाथिको अतिक्रमणमार्फत् नेपाली राष्ट्रियतामाथिको अतिक्रमणलाई संशोधन प्रतावले बाटो खोलिदिएको छ ।

बुँदा नम्बर १३

नेपाली जनताको सामाजिक तथा भौगोलिक सद्भाव र एकतालाई छिन्नभिन्न गर्न अस्वीकार गर्दा पहिलो संविधानसभा विघटन हुन पुग्यो । पछिल्लो संविधानसभाको निर्वाचनका क्रममा र परिणामले समेत ती गलत विचारहरुलाई अमान्य घोषणा गरिदिएको यथार्थ पुरानो भएको छैन । अहिले संशोधनका नाममा जनमतबाट खारेज गरिएका विचारहरुलाई बल्झाउने र सार्वभौम संविधानसभाको औचित्य नै समाप्त गर्ने कोशिस हुँदैछ । अब औचित्यहीन चिहान उधिन्नेतिर होइन, संविधानको जगमा नयाँ सोचका साथ राष्ट्रको सम्वृद्धिको दिशामा अघि बढ्नु पर्दछ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

एमाले प्रचार प्रमुख भन्छन्– लिम्बुवान र मगरातको औचित्य समाप्त भइसक्यो!





Back to Top ↑